हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना (एमडीएम) में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मसलों पर संशोधित दिशानिर्देंशों को जारी कर दिया है। इस बाबत शुक्रवार को मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन दिशानिर्देंशों को संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत मंत्रणा के बाद तैयार किया गया और तुरंत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।
केंद्रीय एचआरडी मंत्री स्मृति जूबिन ईरानी की अध्यक्षता में बीते वर्ष 15 अक्टूबर को हुई विशेषाधिकार समिति की बैठक में एमडीएम योजना (खाद्य सुरक्षा स्वच्छता) पर संशोधित प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने इस मुद्दे पर दिशानिर्देंशों का खाका तैयार किया। इस कार्य में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया गया।
इन विस्तृत दिशानिर्देंशों के जरिए राज्यों को व्यापक आधार पर इन तमाम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित में मदद मिलेगी। जिसमें भंडारण से लेकर भोजन पकाने-परोसने की तैयारियों और बचे हुए बेकार भोजन के उचित निपटान में मदद मिलेगी। जिन बच्चों को यह भोजन परोसा जाता है की साफ-सफाई से लेकर रसोईए के लिए भी दिशानिर्देंशों में कुछ खास बिंदुआें का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को परामर्श दिया है कि इन दिशानिर्देंशों की तुरंत अनुपालना के अलावा उन्हें अपने यहां खुद का एक मानक तंत्र गठित करने की आवश्यकता है, जिसमें संबंधित अधिकारी, रसोईए, हेल्पर और स्कूल की मैनेजमेंट समितियों के सदस्य शामिल हो।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना (एमडीएम) में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मसलों पर संशोधित दिशानिर्देंशों को जारी कर दिया है। इस बाबत शुक्रवार को मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन दिशानिर्देंशों को संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत मंत्रणा के बाद तैयार किया गया और तुरंत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।
केंद्रीय एचआरडी मंत्री स्मृति जूबिन ईरानी की अध्यक्षता में बीते वर्ष 15 अक्टूबर को हुई विशेषाधिकार समिति की बैठक में एमडीएम योजना (खाद्य सुरक्षा स्वच्छता) पर संशोधित प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने इस मुद्दे पर दिशानिर्देंशों का खाका तैयार किया। इस कार्य में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया गया।
इन विस्तृत दिशानिर्देंशों के जरिए राज्यों को व्यापक आधार पर इन तमाम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित में मदद मिलेगी। जिसमें भंडारण से लेकर भोजन पकाने-परोसने की तैयारियों और बचे हुए बेकार भोजन के उचित निपटान में मदद मिलेगी। जिन बच्चों को यह भोजन परोसा जाता है की साफ-सफाई से लेकर रसोईए के लिए भी दिशानिर्देंशों में कुछ खास बिंदुआें का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को परामर्श दिया है कि इन दिशानिर्देंशों की तुरंत अनुपालना के अलावा उन्हें अपने यहां खुद का एक मानक तंत्र गठित करने की आवश्यकता है, जिसमें संबंधित अधिकारी, रसोईए, हेल्पर और स्कूल की मैनेजमेंट समितियों के सदस्य शामिल हो।
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