कविता जोशी.नई दिल्ली
केंद्र सरकार की ओर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), आवासीय परिसरों और सड़क-रेल जैसी ढांचागत परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए एक निधार्रित मानक प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। एसओपी का पूरी तरह से पालन करने के बाद और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही ऐसी किसी परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में एक कार्यक्रम में दी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने 20 हजार वर्गमीटर से लेकर डेढ़-लाख वर्गमीटर तक की परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए एसओपी बनाया है। इसका पूरी तरह से पालन करने के बाद ही तमाम परियोजनाआें को हरीझंडी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार में इस तरह की परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए कोई मानक नहीं बनाए गए थे। लेकिन नई सरकार ने ना सिर्फ नियम-कायदे बनाए हैं। बल्कि इन्हें लागू करवाने को लेकर भी उनका बेहद गंभीर नजरिया है।
20 हजार से लेकर डेढ़ लाख वर्ग मीटर के एरिया में आईआईटी से लेकर आवासीय परिसरों, कॉलेजों, सड़क और रेल परियोजनाआें का निर्माण किया जा सकता है। पहले इस तरह की किसी भी परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए आवेदक को एक लंबी सरकारी प्रक्रिया के तहत इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब निधार्रित मानकों के तहत अप्लाई करने के बाद उक्त परियोजनाआें को तुरंत मंजूरी देने में आसानी होगी। पहले इस तरह की परियोजनाआें की फाइल केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के चक्कर ही काटती रहती थी।
यहां बता देें कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से विभिन्न ढांचागत परियोजनाआें को पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी दिलाने के लिए आॅनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपनी फाइल की मूवमेंट जांचने का आॅप्शन दिया है। इसके बाद मंत्रालय की वेबसाइट पर बीते डेढ़ महीने में आॅनलाइन आवेदनों की संख्या 900 से बढ़कर 2 हजार 200 हो गई है। इनकी समयबद्ध जांच पड़ताल चल रही है।
केंद्र सरकार की ओर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), आवासीय परिसरों और सड़क-रेल जैसी ढांचागत परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए एक निधार्रित मानक प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। एसओपी का पूरी तरह से पालन करने के बाद और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही ऐसी किसी परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में एक कार्यक्रम में दी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने 20 हजार वर्गमीटर से लेकर डेढ़-लाख वर्गमीटर तक की परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए एसओपी बनाया है। इसका पूरी तरह से पालन करने के बाद ही तमाम परियोजनाआें को हरीझंडी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार में इस तरह की परियोजनाआें को मंजूरी देने के लिए कोई मानक नहीं बनाए गए थे। लेकिन नई सरकार ने ना सिर्फ नियम-कायदे बनाए हैं। बल्कि इन्हें लागू करवाने को लेकर भी उनका बेहद गंभीर नजरिया है।
20 हजार से लेकर डेढ़ लाख वर्ग मीटर के एरिया में आईआईटी से लेकर आवासीय परिसरों, कॉलेजों, सड़क और रेल परियोजनाआें का निर्माण किया जा सकता है। पहले इस तरह की किसी भी परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए आवेदक को एक लंबी सरकारी प्रक्रिया के तहत इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब निधार्रित मानकों के तहत अप्लाई करने के बाद उक्त परियोजनाआें को तुरंत मंजूरी देने में आसानी होगी। पहले इस तरह की परियोजनाआें की फाइल केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के चक्कर ही काटती रहती थी।
यहां बता देें कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से विभिन्न ढांचागत परियोजनाआें को पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी दिलाने के लिए आॅनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपनी फाइल की मूवमेंट जांचने का आॅप्शन दिया है। इसके बाद मंत्रालय की वेबसाइट पर बीते डेढ़ महीने में आॅनलाइन आवेदनों की संख्या 900 से बढ़कर 2 हजार 200 हो गई है। इनकी समयबद्ध जांच पड़ताल चल रही है।
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