मंगलवार, 17 मार्च 2015

शिक्षा बजट में .40 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी

68 हजार 728 करोड़ से बढ़ाकर 68 हजार 998 करोड़ हुआ।
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली

शिक्षा, कौशल और युवा ये तीन शब्द शनिवार को लोकसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट भाषण 2015-16 में साफ सुनाई दे रहे थे। इससे साफ है कि यह तीनों बिंदु शिक्षा के मामले में सरकार के केंद्र पर हैं। लेकिन शिक्षा क्षेत्र के लिए इस वर्ष में दी गई धनराशि और उसमें बीते वर्ष की तुलना में इजाफे का आकलन करें तो इस बार शिक्षा क्षेत्र के बजट में मात्र .40 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। बीते वर्ष सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का बजट 68 हजार 728 करोड़ रूपए आवंटित किया था। इस वर्ष यह राशि 68 हजार 998 करोड़ रूपए की गई है।

शिक्षा बजट की धनराशि वित मंत्री ने .40 फीसदी बढ़ाकर 68 हजार 998 करोड़ रूपए की है। लेकिन इसका एक आकर्षक बिंदु महिलाआें और खासकर ग्रामीण इलाकों में सस्ती शिक्षा मुहैया पर जोर देने के एलान के साथ किया गया है। बजट में महिला बैंक से लेकर युवाआें में कौशल बढ़ाने के कारक पर ध्यान केंद्रित करने पर भी वित्त मंत्री ने जोर दिया। बजट भाषण में जेटली ने महिला शिक्षा के लिए महिला बैंक एजूकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इससे लड़कियों और महिलाआें
को एजूकेशन लोन लेने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के जरिए भी छात्र-छात्राआें को लोन देने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने स्कूलों में शौचालय ना होने की वजह से लड़कियों के बीच में ही स्कूल छोड़ने की समस्या पर कहा कि बीते वित्तीय वर्ष में हमने 50 लाख शौचालय बना लिए हैं। भविष्य में इसे 6 करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च-शिक्षा उपकर शमिल किए जाएंगे।

उच्च और तकनीकी शिक्षा जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), इंडियन इंस्ट्टीट्यूट आॅफ इंफॉरमेंशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) खोलने को लेकर वित्त मंत्री ने अपने बजट पिटारे से कुछ चुनिंदा जगहों के नामों का एलान किया है। इसमें वित्त वर्ष 2015-16 में कर्नाटक में आईआईआईटी और आंध्र-प्रदेश में आईआईएम खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जम्मू में भी आईआईएम खोलने की घोषणा की गई है। यहां बता दें कि बीते वर्ष वर्ष वित्त मंत्री ने 5 नए आईआईटी (जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र-प्रदेश, केरल) और 5 आईआईएम खोलने की घोषणा की थी। जिसमें हिप्र, बिहार, पंजाब, ओडिशा, महाराष्टÑ शामिल हैं। सरकार ने आईएसएम धनबाद को भी आईआईटी में तब्दील करने की घोषणा की है।

युवाआें के लिए शिक्षा को रोजगारोनोमुखी बनाने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल मिशन को जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा दीन दयाल कौशल विकास योजना का दायरा बढ़ाने का वित्त मंत्री ने एलान किया है। इसके अलावा अटल नवोन्मेष मिशन में शिक्षाविदों को शामिल करने की बात कही है, जिसके लिए वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया है।

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