हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
स्कूली शिक्षा से जुड़े हर स्तर पर सुधार और बदलाव की ख्वाहिश रखने वाली केंद्र सरकार नए साल की शुरूआत में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात 6 जनवरी को होगी। यह जानकारी लोकसभा में बुधवार को सांसद जी.हरि के पूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्कूली शिक्षा- माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च-शिक्षा के मुद्दों पर हम राज्यों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। हम शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं इसलिए हमने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की 6 जनवरी को बैठक बुलाई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की समीक्षा के लिए समितियों का गठन किया गया है। यूजीसी के लिए जुलाई महीने में समिति का गठन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो.हरि गौतम कर रहे हैं। यह समिति यूजीसी के पूनर्गठन के मामले को देखेगी। सरकार को ऐसा लगता है कि यूजीसी के पूनर्गठन से वो और अधिक अच्छा काम करेगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी के पास निर्देंशों की अनुपालना को देखने और नियामक निर्देंश पर कार्रवाई के संबंध में आगे बढ़ने के विषय को देखने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। यूजीसी अधिनियम 1956 की समीक्षा और संशोधन के बाद उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों से निपटा जा सकता है। मंत्री ने कहा कि कोई भी संस्थान तभी डिग्री दे सकता है जब वो यूजीसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। इसके अलावा एचआरडी मंत्रालय के सचिव एमके शॉ की अध्यक्षता में एआईसीटीई की समीक्षा के लिए नई समिति का गठन किया गया है। विश् वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के बारे में ईरानी ने कहा कि इस बारे में राज्य सरकारों से चर्चा की जाती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है।
स्कूली शिक्षा से जुड़े हर स्तर पर सुधार और बदलाव की ख्वाहिश रखने वाली केंद्र सरकार नए साल की शुरूआत में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात 6 जनवरी को होगी। यह जानकारी लोकसभा में बुधवार को सांसद जी.हरि के पूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्कूली शिक्षा- माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च-शिक्षा के मुद्दों पर हम राज्यों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। हम शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं इसलिए हमने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की 6 जनवरी को बैठक बुलाई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की समीक्षा के लिए समितियों का गठन किया गया है। यूजीसी के लिए जुलाई महीने में समिति का गठन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो.हरि गौतम कर रहे हैं। यह समिति यूजीसी के पूनर्गठन के मामले को देखेगी। सरकार को ऐसा लगता है कि यूजीसी के पूनर्गठन से वो और अधिक अच्छा काम करेगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी के पास निर्देंशों की अनुपालना को देखने और नियामक निर्देंश पर कार्रवाई के संबंध में आगे बढ़ने के विषय को देखने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। यूजीसी अधिनियम 1956 की समीक्षा और संशोधन के बाद उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों से निपटा जा सकता है। मंत्री ने कहा कि कोई भी संस्थान तभी डिग्री दे सकता है जब वो यूजीसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। इसके अलावा एचआरडी मंत्रालय के सचिव एमके शॉ की अध्यक्षता में एआईसीटीई की समीक्षा के लिए नई समिति का गठन किया गया है। विश् वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के बारे में ईरानी ने कहा कि इस बारे में राज्य सरकारों से चर्चा की जाती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है।
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